९ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले २८ बुँदे सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ। उक्त सुधार योजनाबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले मन्त्रीसमक्ष चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कार्यान्वयन गरिने सुधार कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यमार्ग ९रोडम्याप० प्रस्तुत गर्दै राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विभागले सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर न्याय प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आठ प्रमुख क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
महानिर्देशक भूसालका अनुसार आगामी दिनमा करदाताले पाउने अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । कर छुट तथा सहुलियतबारे देशव्यापी करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने कर विवरण तथा फारामहरूलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइने योजना छ । बक्यौता रकमको स्वतः हिसाब मिलान हुने प्रणाली पनि विकास गरिने उनले बताए ।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप नतिजामूलक बनाइने विभागको योजना छ। साथै बेरुजु फर्छ्योट र बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
कर छली तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित कर परीक्षण र अनुसन्धान गरिने विभागले जनाएको छ । विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान बढाएर कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र स्वचालित बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात, केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको विस्तार, विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता ९डीटीए० विस्तार, ट्रान्सफर प्राइसिङ व्यवस्था कार्यान्वयन र सेफ हार्बर रुलु लागू गर्ने आधार तयार गर्ने योजना पनि सुधार कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
करसम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउन प्रशासकीय पुनरवलोकनका बाँकी निवेदन फर्छ्योट गर्ने, करदाताका गुनासाको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तथा विभागका १,३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सुशासन, उत्तरदायित्व, एआई र डाटा एनालिटिक्ससम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि विभागले अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको राजस्व नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले प्रस्तुत गरेको सुधार योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। विभागले भने प्रस्तुत गरिएको २८ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कर प्रशासन आधुनिक, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बन्ने अपेक्षा गरेको छ ।
