१० साउन, (माडी) चितवन । “म मरेँ भने पनि सायद कसैले नेपाली हो भनेर भन्न सक्दैन होला..” यति भनिसक्दा माडी नगरपालिका–६ निवासी चुडामणि महतो केहीबेर बोल्नै सकेनन्। घरको आँगनमै घोप्टो परेर उनी भक्कानिए। आँखाबाट आँसु झरिरहे।
केही क्षणपछि उनले आफ्ना दुई सन्तानतर्फ हेरे र फेरि बोले, “मेरा छोरीहरूलाई विद्यालयले जन्मदर्ता ल्याउन भन्छ। तर मसँग नागरिकता नै छैन। बाबु नागरिक नभएपछि छोरीहरूले पनि जन्मदर्ता पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले कति मानसिक पीडा सहिरहेका होलान्, म शब्दमा भन्न सक्दिनँ।”
हामी चुडामणिलाई भेट्न उनको घर पुगेका थियौँ। वर्षौँदेखि नागरिकताको खोजीमा सरकारी कार्यालय धाइरहेका उनी आफ्ना पीडा सुनाउँदै जाँदा पटक–पटक भावुक बने।
“मेरा बुवाआमा यही जन्मिनुभयो, यही हुर्किनुभयो, यहीँ बित्नुभयो। उहाँहरूको मृत्यु दर्ता भयो, तर नागरिकता कहिल्यै बनेन। मेरो पनि आधाभन्दा बढी उमेर बितिसक्यो, तर आजसम्म आफ्नै देशमा नागरिक बन्न सकिनँ। अब त बाँच्नु र मर्नुमा पनि खासै फरक लाग्दैन।”
घरअगाडिको ऐलानी जग्गातर्फ औँला देखाउँदै उनले थपे, “हामी पुस्तौँदेखि यही जग्गामा बस्दै आएका हौँ। अहिले सरकारले जग्गा नापी गर्ने कुरा गरिरहेको छ। तर म त अनागरिक भएँ। मेरो नाममा केही छैन। सायद म मरेँ भने पनि कसैले ‘यो नेपाली नागरिक थियो’ भनेर भन्न सक्दैन होला।”
राज्यप्रति गुनासो पोख्दै उनले भने, “यो देशको कानुन आखिर कसका लागि हो ? हामीजस्ता गरिबलाई किन कसैले सहयोग गर्दैन ? कुनै धनी वा पहुँच भएको व्यक्तिलाई यस्तो समस्या परेको भए नेता आउँथे, सांसद आउँथे, मेयर आउँथे, वडा अध्यक्ष आउँथे। घरमै नागरिकता ल्याइदिन्थे। सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि त्यस्ता दृश्य देखेको छु। तर हामी गरिबका लागि कसैसँग समय छैन।”
चुडामणिका छिमेकी र स्थानीयवासी पनि उनको पीडाका साक्षी छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि वडा कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय माडी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनसम्म धाउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन।
स्थानीयवासी भन्छन्, “हामी धेरै कानुन बुझ्दैनौँ। तर एउटै कामका लागि वर्षौँदेखि कार्यालय धाइरहेका छौँ। कहिले यो कागज पुगेन, कहिले त्यो प्रक्रिया पुगेन भनेर फर्काइन्छ। आखिर गरिब नागरिकले न्याय कहाँ खोज्ने ?”
चुडामणिको पीडा भावनामा मात्र सीमित छैन। यससँग जोडिएका तथ्यहरूले पनि राज्यका निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। उनका बुवा गंगाराम महतोको २०५५ साल साउन २० गते मृत्यु भयो। आमा सोभनी महतोको २०७८ साल पुस १० गते निधन भयो। दुवैको नागरिकता बनेन। तर दुवैको मृत्यु दर्ता भयो।
चुडामणिको जन्मदर्ता बनेको छ। वडा कार्यालयले बुवा, आमा र दिदीसँगको नाता प्रमाणित गरिसकेको छ। उनकी दिदी भुन्डी महतोले बुवा गंगाराम महतोको नामबाट वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेकी छन्। अर्थात् एउटै परिवारका एउटै बुवाको नामबाट एक सन्तानले नागरिकता पाउँदा अर्को सन्तान वर्षौँसम्म नागरिकता नपाउनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
नागरिकता बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा माडी–६ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्रराज पौडेलले चुडामणिलाई अभिभावक मनिया महतोलाई सनाखतका लागि उपस्थित गराउन भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिन लगाए। तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउने, सहजीकरण गर्ने वा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार वडा कार्यालयसँग पनि थियो। त्यसका बाबजुद प्रक्रिया न्यायिक समितितर्फ मोडियो।
यसैबीच माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले वडा कार्यालयसँग पटक–पटक समन्वय गरेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत टेलिफोनमार्फत सहजीकरण भइरहेको र आवश्यक टिप्पणी उठाएर प्रक्रिया अघि बढाए नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राख्दै आएका थिए। त्यसपछि पनि प्रक्रिया सहज हुन सकेन।
यसरी न्यायिक समितिमा पुगेको फाइल पनि छिटो टुंगिन सकेन। उपप्रमुख खेमप्रसाद महतो संयोजक रहेको न्यायिक समितिले २०८३ साउन ६ गते वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मनिया महतोलाई पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्यो।
तर यहाँ पनि प्रश्न उब्जिन्छ। यदि सम्बन्धित व्यक्ति बारम्बार उपस्थित नभएको हो भने न्यायिक समितिले लिखित रूपमा म्याद जारी गर्यो कि गरेन ? उपस्थित हुन अस्वीकार गर्नुको कारण सोध्यो कि सोधेन ? आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर छलफलमा बोलाउने प्रयास किन भएन ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन।
यता माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसाल भने सुरुबाटै सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने पक्षमा देखिन्छन्। उनका अनुसार वडा अध्यक्षसँग पटक–पटक समन्वय गरिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत टेलिफोनमार्फत छलफल भइरहेको थियो। आवश्यक टिप्पणी उठाएर प्रक्रिया अघि बढाइए नागरिकता उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको उनको धारणा थियो। तर त्यसतर्फ प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा फाइल बिभाग बाट अर्को बिभागमा घुमिरह्यो।
यस विषयमा टोल विकास समिति, वडा कार्यालय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै सहजीकरण हुन सक्ने विषयलाई न्यायिक समितिमा किन ल्याइयो, भन्ने प्रश्न गर्दा उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोले भने, “किन ल्याइयो, मलाई पनि थाहा छैन। यहाँ आइसकेपछि प्रक्रिया अनुसार पत्राचार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ राखिएको हो।”
यद्यपि, पटक–पटक लिखित पत्राचार गरिएको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने प्रयास गरिएको अभिलेख भने सार्वजनिक रूपमा देखिँदैन।
उता माडी–६ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्रराज पौडेलसँग न्यायिक समितिको पत्रपछि अब के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, “वडालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। हामीले आफ्नोतर्फबाट सिफारिस गर्ने काम गरिरहेका छौँ। माथिल्लो निकायबाटै यसरी जवाफ फर्किएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल छ। समाधान सबैले खोज्नुपर्छ।”
तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक तथ्य सङ्कलन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने, आवश्यक प्रमाण जुटाउने र नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो। त्यसैले यो प्रक्रियामा वडा कार्यालय, न्यायिक समिति र नगरपालिकाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ।
यस विषयमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसँग टेलिफोनमार्फत जिज्ञासा राख्दा उनले स्पष्ट रूपमा भने, “सबैभन्दा पहिले आवश्यक प्रक्रिया स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्छ। एउटै परिवारभित्र एक जनाले सनाखत गर्ने र अर्कोले नगर्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यदि सम्बन्धित व्यक्ति आउँदैन भने स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए प्रशासनले सहजीकरण गर्छ। आवश्यक परे इलाका प्रशासन कार्यालय माडीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई छलफलमा बोलाउन सकिन्छ। कानुनी आधार पुगेको कुनै पनि नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइले पनि कानुनले नागरिकता रोक्नेभन्दा नागरिकता दिलाउने बाटो खोज्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको रहेको स्पष्ट पार्छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार, यदि सनाखत गर्नुपर्ने व्यक्ति बारम्बार उपस्थित नभए वा जानाजानी असहयोग गरेमा स्थानीय तहले उपलब्ध प्रमाण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता, स्थानीय सिफारिस तथा अन्य अभिलेखका आधारमा आवश्यक टिप्पणी उठाई नागरिकताको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्थात् एउटै व्यक्तिको अनुपस्थितिलाई मात्रै आधार बनाएर वर्षौँसम्म नागरिकताको प्रक्रिया रोकिराख्नु कानुनको उद्देश्यअनुकूल मानिँदैन।
यस घटनाले चुडामणि महतो मात्र होइन, उनीजस्तै नागरिकता नपाएर पीडा भोगिरहेका अन्य नागरिकको अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। एउटा नागरिकले नागरिकता नपाउँदा त्यसको असर उनका सन्तानसम्म पुग्छ भन्ने उदाहरण चुडामणिको परिवार बनेको छ। उनी नागरिकता नपाउँदा उनका दुई सन्तान समेत जन्मदर्ताबाट वञ्चित भएका छन्। एउटा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्को पुस्ताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको यो घटनाले सम्बन्धित सबै निकायलाई गम्भीर रूपमा जिम्मेवार बनाएको छ।
