११ साउन, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक अधिकार र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै निजामती सेवाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको २२ बुँदे निर्णयको ११ नम्बर बुँदा खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उक्त निर्णयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न वा पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले संवैधानिक र स्वायत्त निकाय मानिने लोकसेवा आयोगले विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
आन्दोलित विद्यार्थी दीपक रेग्मीका अनुसार लोकसेवाले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनुपर्छ र आयोगलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास तत्काल रोकिनुपर्छ ।
विद्यार्थीहरूले करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिई बाँकी ९० प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबन्डा बन्द गर’,‘पहुँच भए खाऊ स्वकीय सचिव, लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ’ जस्ता व्यङ्ग्यात्मक नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै आयोगको घोषित कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
