११ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो । अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि नदेखिएको र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै यो विषयको निरूपण हुने जनाएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न ‘कारण देखाऊ’ आदेश भने जारी गरेको छ ।
सरकारले गत असार ३० गते निर्णय गर्दै साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा थपेको थियो । उक्त निर्णयले राज्य कोषको दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सो निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
