११ साउन,वीरगञ्ज । ऋणदाता र ऋणीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा लेनदेनसम्बन्धी कानुनलाई सन्तुलित, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक बनाउन माग गर्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति बाराले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिका अध्यक्ष भरत कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि कलैया–बरियारपुर सडकखण्डस्थित हनुमान मन्दिरबाट निकालिएको र्याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।
समितिले निजी लेनदेन तथा लगानीलाई कानुनी मान्यता दिँदै ऋणदाताको संरक्षण गर्नुपर्ने र ऋणदाता तथा ऋणी दुवैको समान अधिकार सुनिश्चित हुने कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, ऋणीको एकतर्फी भनाइका आधारमा बनेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वडाबाट घरसारको लिखत प्रमाणित गराई पुरानो कारोबार गरेका साहु–महाजनलाई ऋणीको मौखिक बयान वा झुटा उजुरीका आधारमा पक्राउ तथा कारबाही नगर्न र लगानीकर्ता तथा साहु–महाजनको कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
समितिले निजी ऋणको डिजिटल दर्ता प्रणाली लागू गर्न, अनलाइन दर्ता, डिजिटल भुक्तानी तथा प्रत्येक किस्ताको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, ऋण जानीजानी नतिर्ने, सम्पत्ति लुकाउने, झुटा प्रमाण पेश गर्ने, ठगी गर्ने तथा अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, ठोस प्रमाणका आधारमा वास्तविक ठगी पुष्टि भएमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न, छोटो अवधिमा चुक्ता हुनुपर्ने ऋण वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिने अवस्था अन्त्य गरी निश्चित समयभित्र ऋण असुली हुने छिटोछरितो कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
आर्थिक समस्यामा परेका इमानदार ऋणीलाई ऋण तिर्न थप समय तथा किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हाल कायम १० प्रतिशत स्थिर ब्याजदर पुनरावलोकन गरी धितो भएको र नभएको ऋणको जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
समितिले विगतमा सरकारले ऋणी पक्षसँग गरेको एकतर्फी ९ बुँदे सहमति खारेज गरी ऋणदाता पक्षका मागसमेत सम्बोधन हुने गरी न्यायोचित समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
