२४ जेठ,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकुल नभएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै थापाले पूर्वपरामर्श र तयारीबिना गरिएको खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकचित पार्छ र यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन् । र यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन्’ उनले भने ।
संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिए निर्वाचनको निश्पक्षतामा असर पर्न सक्ने बताए ।
हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेस्ट ध्यान नपु¥याएको थापाले बताए । ‘आफूले गरेको गल्तिलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तिको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन,’ थापाले भने, ‘निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाइ तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ राख्ने बताएको छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाइसकेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन आर्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकुलसमेत नरहेको थापाले बताए ।
