२६ पुस,जनकपुर । आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायमा देखिएको चरम अनियमितता र अपारदर्शी कामकारवाहीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले मधेश प्रदेश सरकारसहितका निकायहरुसंग आर्थिक प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको बेरुजुहरुलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले विगतदेखि नै मधेश प्रदेश सरकारदेखि सम्बन्धित निकायले गरेको आर्थिक कामकाजसहितको अहिलेसम्मको आर्थिक प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुसंग विगत पाँच वर्षदेखिको आर्थिक गतिविधिसहितको प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनसम्मका लागि समय दिएको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति मञ्जुकुमारी थापा मगरले जानकारी दिइन् ।
सभापति थापाले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६, ०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९, ०७९/०८० सम्मको आर्थिक वर्षको सबै प्रतिवेदन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुसंग १५ दिनभित्रमा आर्थिक गतिविधिसहितका प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनेका छौँ ।’
उनले अघि थप्दैँ भनिन्, ‘मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायले आर्थिक प्रतिवेदन बनाउनु अघि ड्राफ्ट गर्ने गर्छन्, त्यसपछि वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएर आउँछ र त्यसमापनि त्यसको अन्मित प्रतिवेदनपनि हुन्छ, ति सबै प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेर बेरुजु के कति कारणले हुन्छ, त्यसको अध्ययनसमेत गर्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले अहिलेसम्मको सबै प्रतिवेदनहरु बुझाउनका लागि १५ दिनसम्मको समय दिने निर्णय गरेका छौँ ।’
