६ असोज,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन), विश्व वातावरण कानुन आयोगले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ का केही व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५ क र ६ (१ क) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाबाट नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई कुण्ठित गर्दै विश्वभरि नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्यालले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र परिभाषाविपरीत ती क्षेत्रभित्र पनि अर्को अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोकी सङ्कुचन गर्न खोजिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
विकासको नाममा संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा संरक्षित क्षेत्रको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध शोषण हुनसक्ने र जसले वातावरणीय असन्तुलन पैदा हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६ (१ क)ले अस्तित्वमा रहेको स्रोतको उपयोगका नाममा गरिने लगानीले ती स्रोतको शोषणमा मानवीय हस्तक्षेप गराउने आधार सृजना गरेको छ । यसर्थ वन तथा वातावरण र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने दुराशयपूर्ण मनसाय रहेकाले उक्त दफा ५ क र ६ (१ क) संशोधन गर्न, हटाउन जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संरक्षण क्षेत्रको परिभाषा र सिद्धान्तविपरीत कानुनको संशोधन र थप गर्ने व्यवस्थाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक असर पर्ने सङ्घले जनाएको छ ।
