१० साउन, काठमाडौं । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सरकार र सत्ता पोजिसन जोगाउन रणनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको पदाधिकारी, प्रदेश सभापति, संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सबै दलहरूसँग वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका चार प्रदेश (मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम) मध्ये बागमती र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको छ । यद्यपि, एमाले र नेकपाबिच सहमति भएका प्रदेशहरूमा पनि दुई दलको मात्रै सहजरूपमा बहुमत नपुग्ने आकलन गर्दै कांग्रेसले साना दलहरूका साथै सत्ता साझेदार दलहरूसँग समेत छलफल अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।
विशेष गरी लुम्बिनीमा सभामुखबाहेक बहुमत नपुग्ने प्राविधिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै कांग्रेसले तत्कालै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने र राजनीतिक प्रयास असफल भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने नीति तय गरेको छ ।
केन्द्रस्तरमा अन्य दलहरूसँग राजनीतिक संवादका लागि कांग्रेसले सभापति गगन थापा, उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत तीन ठूला दल मिलेर प्रतिपक्षीविहीन प्रदेश सरकार बनाउन अस्वीकार गरेको कांग्रेसले आफ्ना सरकार जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने प्रस्ट पारेको छ ।
