१० साउन, काठमाडौं । निजामती सेवाको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको माथिल्लो तह (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा कार्यरत ७९ जना सहसचिवहरू चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को रेकर्डअनुसार उमेर हदका कारण विभिन्न १० वटा सेवा समूहका उच्च अधिकारीहरू बाहिरिन लागेका हुन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व एकैपटक बाहिरिँदा निजामती प्रशासन, विकास निर्माण र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा ठूलो रिक्तता आउने देखिएको छ।
प्रशासन सेवामा ठूलो धक्काः गृह र स्थानीय तह प्रभावित
अवकाश पाउनेमा सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रशासन सेवाका ४१ जना रहेका छन् । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), विभिन्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रदेशका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईँ, झापाका सीडीओ शिवराम गेलाल, मकवानपुरका बसन्त अधिकारी र कञ्चनपुरका मदन कोइराला लगायतका अधिकारीहरू बाहिरिँदैछन् । यसले शान्ति सुरक्षा तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
विकास निर्माण, न्याय र कूटनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व सङ्कट
प्रशासनपछि भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको नेतृत्व सम्हालेका इन्जिनियरिङ सेवाका १४ जना (सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर) र कानुनी परामर्श तथा न्याय सम्पादनमा खटिएका न्याय सेवाका ८ जना सहसचिव पनि अवकाशमा जाँदैछन् । यसका साथै वन सेवाका ५, परराष्ट्रका ४, कृषिका २ तथा शिक्षा, आर्थिक योजना, लेखा परीक्षण र सङ्घीय संसद् सेवाका १र१ जना सहसचिव बाहिरिँदैछन् ।
नयाँ पदपूर्ति र बढुवाको बाटो खुला
परराष्ट्रका सहसचिवद्वय भृगु ढुङ्गाना, गणेशप्रसाद ढकाल र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका उच्च अधिकारीहरूको अवकाशपछि निजामती सेवामा माथिल्लो पदहरू खाली हुनेछन् ।
यससँगै लोक सेवा आयोगमार्फत नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया र तल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि बढुवाको बाटो खुला हुनेछ ।
