६ असोज,काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि छुट्टै वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ल्याएको उक्त प्रस्तावबारे आइतबार गृह मन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवर तथा महाशाखाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
तिवारीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त नयाँ ब्युरोका लागि १४२ जना प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको भन्दै सुरुवातमा नै ब्युरोका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।
छलफलपछि गृहमन्त्री लेखकले ब्युरो स्थापना गर्नेबारे अध्ययन गर्न तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समिति गठन गरेका हुन् । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख छविलाल रिजालको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले प्रस्तावित ब्युरोको संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट आवश्यकताका साथै ब्युरो स्थापना गर्दा आउने कानुनी, प्रशासनिक, र प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । ब्युरो स्थापना भएपछि बैंकिङ कसुर, ह्याकरद्वारा गरिने वित्तीय ठगी, कर छलजस्ता जटिल वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा गर्न प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
ब्युरोको स्थापनासँगै देशमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसले आर्थिक प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ। नेपाल प्रहरीको यो पहलले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नयाँ आयाम थप्ने अनुमान गरिएको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि ब्युरो स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
