२ जेठ, काठमाडौंं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले उक्त प्रक्रिया अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको दाबी गर्दै यसको खुला विरोध गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार समाज नेपाललगायतका संगठनहरूले आयोग गठन प्रक्रिया आफूहरूसँग कुनै परामर्शबिना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनीहरूले आयोगको पदाधिकारी छनोटमा पीडित पक्षको सहभागिता सुनिश्चित नगरी गरिएका नियुक्तिहरू आफूहरूको अपमान भएको बताए।
द्वन्द्वपीडित समुदायको अपेक्षा विपरित गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र संक्रमणकालीन न्यायको मूल मापदण्डविपरीत छ, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष श्रृजना श्रेष्ठले भनिन्, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।
उनीहरूले सातबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगमा गरिएका नियुक्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, सरकार र छनोट समितिले छलफल र संवाद नगरेर अपमानित बनाएको भन्दै त्यसबाट संविधानको अपमान पनि भएको गुनासो गरेका छन्।
पीडित पक्षले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानका लागि सुरु गरिएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न मानव अधिकार संस्थाहरू, जनप्रतिनिधिहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिलसमेत गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितको आवाज सुन्ने र उनीहरूको सहभागिताबिनाको आयोग गठन संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घकालीन विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने संकेत देखिएको छ। सरकारलाई अब न्यायको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न द्वन्द्वपीडित समुदायको स्पष्ट सन्देश छ।
