६ जेठ, काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० ले अब प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को ग्रेडिङलाई आधार बनाउने भएको छ। यससँगै विद्यार्थी भर्नाका लागि हुँदै आएको चलखेल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि लागू हुने गरी सीटीईभीटीले विद्यार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। सीटीईभीटीका निर्देशक दामोदर पौडेलका अनुसार अब एसईईमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेडिङकै आधारमा विद्यार्थी छनोट गरिनेछ।
यसअघि विद्यार्थी छनोटका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा ७० पूर्णाङ्कको प्रवेश परीक्षा लिने र एसईईको प्राप्ताङ्कलाई ३० पूर्णाङ्क मानेर योग्यताक्रम निर्धारण गरिन्थ्यो। तर, एसईई लगत्तै विद्यार्थीले अन्य कक्षा नपढेको र पुनः प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दा विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव हुने निष्कर्षसहित सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षा हटाउने निर्णय गरेको हो। निर्देशक देवकोटाले भने, ‘भर्खर कक्षा १० को परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई सरकारले ग्रेडिङ दिएको हुन्छ। फेरि परीक्षा लिएर उनीहरूलाई तनाव दिनु उचित हुँदैन।’
सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीच एकरूपता ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विनोद बडालले सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको जीपीएमा १ अंक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको जीपीएमा ०।८५ अंक थप गरी योग्यताक्रम निर्धारण गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘भर्ना प्रक्रिया छिटोछरितो हुने, स्रोतसाधनको बचत हुने, विद्यार्थीको परीक्षा केन्द्रसम्म जानआउन लाग्ने खर्च र समयको बचत हुने तथा कक्षा १० मा मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाने भएकाले एसईईको प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाउन लागिएको हो।’
एसईई दिएलगत्तै सीटीईभीटीमा नाम निकाल्न अतिरिक्त तयारी कक्षा लिनुपर्ने झन्झटबाट अब विद्यार्थी मुक्त भएका छन्। सीटीईभीटीले यो निर्णय विद्यार्थी र अभिभावक दुवैका लागि सहज हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
विगतमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा परिषद्मा उपलब्ध जनशक्ति परीक्षा व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने भएकाले नियमित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट प्रशिक्षार्थी छनोट हुने हुँदा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता नपर्ने र परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सहज हुने निर्देशक देवकोटाले बताए।
यसैगरी, निःशुल्क वा विशेष छात्रवृत्तिमा छनोट हुँदा रिक्त सिटका लागि पटक–पटक प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। निर्देशक देवकोटाले भने, ‘अब विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहज हुन्छ। ठाउँ–ठाउँमा गएर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैन। अनलाइनबाटै आवेदन फारम भरे पुग्छ।’
परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तनसँगै सीटीईभीटीले परीक्षा शुल्क पनि घटाएको छ। ‘परीक्षा लिनु नपर्ने भएपछि शुल्क घटाएका छौं। पहिला परीक्षा शुल्क रु। १५०० तिर्नुपर्नेमा अब रु। १००० मात्र तिरे पुग्छ,’ देवकोटाले जानकारी दिए।
विगतका वर्षहरूमा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको गुनासो आउने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता समस्या नआउने सीटीईभीटीका अधिकारीहरूको विश्वास छ।
यसका साथै, सीटीईभीटीले आवेदन फारम पनि अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था गरेको छ। निःशुल्क छात्रवृत्ति, पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति ९दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत वर्ग, हलिया तथा कमैया र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका पालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि० तथा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमतर्फका सबै कार्यक्रममा अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने निर्देशक देवकोटाले बताए।
नर्सिङ बाहेकका अन्य कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको र सिट खाली रहने गरेको कारणले पनि सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षाको नीति परिवर्तन गरेको हो। निर्देशक देवकोटाले भने, ‘नर्सिङमा बाहेक अन्य कार्यक्रममा कोटा खाली हुने गरेको छ।’
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने उल्लेख भएपछि सीटीईभीटीले यो निर्देशिका तयार पारेको हो। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६४ मा प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइने कुरा पनि समेटिएको छ।
यसैअनुरूप सीटीईभीटीले गत २५ वैशाखमा प्रि–डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा प्रशिक्षार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो भने २६ वैशाखमा परीक्षाको ढाँचासमेत परिमार्जन गरेको थियो। सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालदेखि नै अगाडि बढेको थियो र सोही विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको थियो।
