६ जेठ,सेढवा । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा सञ्चालित कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब भत्ता नपाएका कारण कक्षा ११ को परीक्षा नै नलिने चेतावनी दिएका छन्। गाउँपालिकाका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा छन्।
धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, भिखमपुर पिपराका प्रधानाध्यापक बिनय कुमार कुर्मीले शिक्षकको पारिश्रमिक नदिएका कारण कक्षा ११ को परीक्षा नलिने बताएका छन्। उनका अनुसार यस विद्यालयका शिक्षकहरूको गत वर्षको पाँच महिना र यस वर्षको छ महिनाको तलब पालिकाले दिएको छैन। विद्यालयले पालिकाबाट कुल ७ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको प्रअ कुर्मीले गुनासो गरे।
धोबिनी गाउँपालिकामा काली प्रसाद लाखे मावि लंगडी, ने रा मावि भिखमपुर पिपरा र अजिज मियाँ मावि धोबिनी–५ गरी तीनवटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा छन्। वाणिज्य तथा शिक्षा संकायमा चार सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
शिक्षा शाखा प्रमुखको स्वीकारोक्ति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गैरजिम्मेवार जवाफ
यस विषयमा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ब्रिजकिशोर त्रिपाठीले पालिकाले तलब भत्ता नपठाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यी तीनवटै विद्यालयमा तलबका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र रकम पठाइएको बताए।
बाँकी रकमका लागि गाउँपालिकाले वार्षिक योजनामा समावेश गरेको तर आन्तरिक स्रोतमा रहेकाले निकासा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। त्रिपाठीले संशोधनका लागि पालिका अध्यक्ष तथा हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) सँग निरन्तर कुरा भइरहेको र जेठ १२ गतेसम्म निकासा गरिने आश्वासन दिए। उनले शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ११ को आन्तरिक परीक्षा जेठ मसान्तभित्र लिन सकिने भएकाले सो परीक्षा समयावधिमा सम्पन्न गरिने पनि बताए।
यद्यपि, धोबिनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक साह रौनियारले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिए। उनले विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरूको निरन्तर तलब पठाइरहेको अर्थहीन जवाफ दिए। मन्त्रालयले समयमा रकम निकासा नगर्दा केही दिन ढिलो चाँडो हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै अधिकृत रौनियारले आक्रोशपूर्ण रूपमा भने, “कक्षा ११ र १२ मा तलबका कारण पढाउन नचाहने शिक्षकलाई म कहाँ टेबल टक गर्न लगाउनुस्।“
यसरी गाउँपालिकाका दुई जिम्मेवार अधिकारीहरूको फरक–फरक भनाइले शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
