Logo

१ असार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा सङ्गठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालयले बीमा क्षेत्रका उच्च अधिकारी र प्रतिष्ठित व्यवसायीसहित ८१ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

हिमालयन रि-इन्सुरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) उपासना पौडेलसहित ८१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यस प्रकरणले नेपालको बीमा र पूँजी बजार क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले दायर गरेको अभियोग पत्रमा धितोपत्र बजारमा सङ्गठित रूपमा ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ (चक्रीय कारोबार) गरी १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला गरिएको उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा यो मुद्दा दायर गरिएको हो । सरकारले सबै प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

यस घोटालाको मुख्य योजनाकारका रूपमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका निर्देशक सुलभ अग्रवाललाई उभ्याइएको छ । अभियुक्तको सूचीमा गोल्छा समूहका अध्यक्ष एवं हिमालयन रि-इन्सुरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, साहिल अग्रवाल र रोहित गुप्तासमेत परेका छन् ।

बीमा क्षेत्रका ६० जनाभन्दा बढी पदाधिकारी मुछिएको यस प्रकरणमा बहालवाला सिइओहरूको लामो सूची छ :

उपासना पौडेल: सिइओ, हिमालयन रि–इन्सुरेन्स

कपिल कुमार दाहाल: सिइओ, हिमालयन लाइफ

मृगेन्द्र नाथ रिमाल: सिइओ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स

चिरायु भण्डारी: सिइओ, गार्डियन माइक्रो लाइफ

नरेश कुमार रोका: सिइओ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स

राम कुमार यादव: सिइओ, लिबर्टी माइक्रो लाइफ

प्रतापमान श्रेष्ठ: सिइओ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ

अभियोग पत्रका अनुसार शंकर समूह र व्यवसायी दीपक भट्टको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेका हिमालयन रि-इन्सुरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, विभिन्न लघु बीमा कम्पनीहरू, ब्रोकर तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र पुनर्बीमा दलाल कम्पनीका कर्मचारीहरू यसमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन् ।

विशेष गरी हिमालयन रि-इन्सुरेन्सबाट उपासना पौडेलका साथै अमित मोर, राजीव मोर, सुभास कुमार झुनझुनवाला लगायत सञ्चालकहरू र हिमालयन लाइफबाट विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण ज्ञवाली, दिगम्बर झा लगायतका सञ्चालकहरू प्रतिवादी रहेका छन् । यसैगरी आधा दर्जन लघु बीमा कम्पनीका सञ्चालक, अध्यक्ष र वित्त प्रमुखहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्गठित ठगीको मुद्दा हो, जसले नियामक निकाय र बजार पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।


सम्बन्धित समाचार
भर्खरै