२९ जेठ,वीरगञ्ज । पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीलाई आफ्ना पसलका साँचो बुझाउँदै सरकारको नयाँ कर प्रणालीविरुद्ध विरोध जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत लागू गरिएका विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
नयाँ कर प्रणालीले उपभोक्तालाई दोब्बर मार, व्यवसाय धरापमा
व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले सुन तथा सुनका गहनामा लागू गर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर वास्तवमा बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिप) हो । यसले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष २ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि व्यवहारमा कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ । उनीहरूले उदाहरण दिँदै भने, “२ लाख रुपैयाँको सुनमा यो कर प्रणाली लागू हुँदा ग्राहकले १२ हजार रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।“
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलन प्रसाद सोनार ले विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढेर कारोबार लगभग ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा थप करको बोझले व्यवसायलाई महामन्दीतर्फ धकेल्ने निश्चित रहेको बताए । यसले सुनको फिर्ता बिक्री (द्यगथ द्यबअप न्गबचबलतभभ) मा बाधा पुर्याउने र ग्राहकहरू सुन किन्न निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । साथै, बैंक, डिलर, उद्योग हुँदै विभिन्न तह पार गरेर सुन बिक्री हुने हुँदा पसलपिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य फरक पर्ने र यसले ग्राहकमा अन्योल सिर्जना गर्ने चिन्ता पनि व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट र यसले गहनाको कुल मूल्यमा पार्ने असरका कारण एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्यमा ३८ हजार रुपैयाँसम्मको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । एउटै गहनामा विलासिता कर र भ्याट गरी दोहोरो कर लागू हुनु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रमुख मागहरू र आन्दोलनको चेतावनी
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलन प्रसाद सोनार र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघका अध्यक्ष राजु साह सोनार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारसमक्ष निम्न सात प्रमुख मागहरू राखिएका छन्ः
१. सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरिनुपर्ने ।
२. हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।
३. सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।
४. कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने र त्यसविना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।
५. छिमेकी मुलुक भारतमा सरह नै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
६. विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. निर्यातको ढुवानीमा २.५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
व्यवसायीहरूले गत वर्षको तुलनामा सुनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि (जेठ १५ मा रु १,३७,०१० बाट यस वर्ष रु १,८७,८००) मार्फत १० प्रतिशत भन्सार शुल्कबाट राज्यलाई राम्रै राजस्व प्राप्त भइरहेको अवस्थामा थप करको बोझ जायज नभएको तर्क गरेका छन् ।
“यदि सरकारले अब पनि हाम्रा मागहरूमा चासो नदेखाएमा बाध्य भएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ,“ सोनार र साहले बताए । उनीहरूले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरी व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन् ।
