३ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्थाप्रति सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाका नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारसहितको टोलीले नयाँ विलासिता कर लागू गर्दा आफूहरूको व्यवसाय धराशायी हुने भन्दै उक्त व्यवस्थामा पुनः विचार गर्न माग गरेका छन् ।
ती संस्थाहरूले हालको कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो गर्दै, नयाँ व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्ने र मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाएका छन् । साथै, उनले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । यस भेटघाटले सरकार र व्यवसायीबीचको तनाव कम गर्न केही सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
