५ असार,काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर र विजमाण्डु विरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले दुई दिन लामो सुनुवाइपछि यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो।
यो फैसलासँगै नेपालखबर र बिजमान्डुले श्रेष्ठका विषयमा प्रकाशित गरेका समाचार सामग्रीहरू हटाउनु नपर्ने भएको छ।
यो पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
के थियो विवाद?
अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत घुस मागेको विषयमा नेपालखबर र बिजमान्डुले समाचार प्रकाशन गरेपछि उनले ती सञ्चारमाध्यमविरुद्ध निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि, जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमा श्रेष्ठबारे प्रकाशित समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न भनिएको थियो। साथै, नेपालखबर र बिजमान्डुसँग लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
अदालतको प्रक्रिया र फैसला
जेठ २७ गतेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा जिल्ला न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासमा बुधबार र बिहीबार बहस भएको थियो। बुधबार बहस नसकिएपछि बिहीबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो। बिहीबार प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि निवेदक श्रेष्ठका वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए।
श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिन माग गरेका थिए। तर, नेपालखबर र बिजमान्डुले श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकोले उनीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै निवेदन नै खारेजीको माग गरेका थिए। अदालतले अन्ततः नेपालखबर र बिजमान्डुको पक्षमा फैसला सुनाउँदै निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरिदिएको छ।
यो फैसलाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने पत्रकारिताको भूमिकालाई थप बल पुर्याएको छ।
