२७ असार, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीबीच बिहीबार ६ बुँदे सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तासँगै अब शुक्रबारदेखि सुनचाँदी व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ।
यस सहमतिअनुसार, व्यवसायीले अब नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आयात गर्न सक्नेछन्। यसका लागि ुसुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ु लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिने उल्लेख छ। सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिएको तह स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सहमति भएको छ।
व्यवसायीहरूको मुख्य चासोको विषय रहेको सुन तथा सुनका गरगहनालाई विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको विषयमा भने आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिनेछ।
यस कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारीहरू रहनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।
उक्त कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्वदरसँग सामञ्जस्य हुने गरी दर कायम गर्नेलगायतका विषयमा सिफारिस गर्नेछ। कार्यदलले आफ्नै कार्यशर्त तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने पनि बताइएको छ। सरकारले बजेटमार्फत सुन र हिरामा विलासिता कर लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए।
