३१ असार,बारा । बाराका नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा) उत्खननपूर्व गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) मा चरम लापरबाही र कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा खोलाहरूको वास्तविक अवस्था र वातावरणीय असरको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय समुदाय र वातावरणले भोगिरहेका छन्।
नाम मात्रको अध्ययन, दोब्बर उत्खननः
कानुनी रूपमा वन तथा वातावरण विज्ञ, भूगर्भविज्ञ, हाइड्रोलोजिष्ट, समाजशास्त्री, वन प्राविधिक लगायतका विज्ञमार्फत खोलाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परामर्शदाता कम्पनीहरूले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको पाइएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने ले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले एक दिन खोलामा सतही अनुगमन गर्ने र दोस्रो दिन १२÷१४ जना स्थानीयलाई जम्मा गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आईईई प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले यसलाई “कागजमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याउने काममात्रै“ भएको र वास्तविक अध्ययन नै नहुने बताए।
गम्भीर वातावरणीय र सामाजिक असर बेवास्ताः
वडाध्यक्ष लामिछानेका अनुसार खोलामा कुन ठाउँबाट कति मात्रामा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्ने, यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर, जथाभावी उत्खननले कृषि भूमिमा पारेको नोक्सान, र बढ्दै गएको खानेपानीको हाहाकारबारे कुनै अध्ययन वा छलफल नै हुने गरेको छैन। पालिकाहरूले २÷२ वर्षमा खोलाको आईईई गर्दै आएका छन्, जसमा यस वर्ष बाराको जीतपुरसिमरा, कोल्हवी, निजगढ, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र सखुवा प्रसौनीले नयाँ आईईई गर्नुपर्नेछ।
सुनरस कन्सल्टेन्सीको भूमिकामा प्रश्नः
एक दशकदेखि बाराका खोलाहरूमा आईईई गर्दै आएको वीरगञ्जस्थित सुनरस कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेडर्स प्रालि ले केही दिनअघि बाराको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यसमा विज्ञहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र उल्लेख गरिए पनि सहायक प्राविधिकले काम गरेको पाइएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरले प्रतिखोला आईईई प्रतिवेदन तयार गर्न ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर यसको सदुपयोगमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेती ले परामर्शदाता कम्पनीले विगतदेखि नै झारा टार्ने ढंगले काम गर्दै आएको स्वीकारेका छन्। उनले भने, “विवादरहित ढंगले खोला उत्खनन गर्न आईईई प्रतिवेदनको ठूलो भूमिका हुन्छ। खोलामा बगेर आएको ढुंगा, गिटी, बालुवा (इनपुट) र ठेक्का लगाएको नदीजन्य पदार्थ (आउटपुट) को मात्रा बराबर हुनुपर्छ भन्ने छ, तर हामीकहाँ बगेर आएकोभन्दा दश गुणा बढी उत्खनन भइसकेको छ।“ इन्जिनियर रुपाखेतीका अनुसार विगत एक दशकमा बाराको खोलाको माथिल्लो र तल्लो सतहबीच १५ देखि २० फिटको फरक देखिएको छ, जसले गर्दा अझै ३÷४ वर्ष उत्खनन नै गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको छ।
राजस्वको लोभ र वातावरणीय विनाशः
नदीजन्य पदार्थ उत्खननको मुख्य उद्देश्य बस्ती र कृषि भूमिमा डुबान नियन्त्रण तथा राजमार्गका भौतिक संरचनाहरूलाई क्षति हुनबाट जोगाउनु हो। तर, पालिकाहरूले भने विशुद्ध राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले मात्रै खोला उत्खनन गर्दै आएका छन्। बाराका जीतपुरसिमरा, निजगढ र कोल्हवीले दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, शक्ति, धन्सार र लाल खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबापत वार्षिक ३० करोडभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालक शम्भु चौरसिया ले भने खोलामा प्राविधिक खटाएर अध्ययन गरेको दाबी गरेका छन् र प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र उत्खनन क्षेत्रको जीपीएस चेकजाँच गरेर मात्रै आईईई पास गर्ने बताएका छन्। तर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै ५ गुणा बढी उत्खनन गर्नेगरी वार्षिक १२ देखि १४ करोडमा ठेक्का लगाउँदै आएको पाइएको छ।
आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत मानिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लागेपछि जेठ मसान्तसम्म खोला ठेकदारको निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको खोलासँग जोडिएका वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ। जीतपुरसिमरा–१८ का वडाध्यक्ष चतुरबाबु वाग्ले ले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिवेदनमा जति नै उल्लेख गरेको भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि त्यो कार्यान्वयनमा नआउने र प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नै त्रुटि हुने गरेको बताए।
के यो लापरबाही र अवैध दोहनमाथि सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने साहस देखाउला त?
