१ साउन, वीरगञ्ज । पोखराको लिची बर्गैचा काण्ड जस्तै वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित सुविधासम्पन्न स्काईलाइन मल यतिबेला भूमाफियाको अर्बौंको सम्पत्ति हत्याउने योजनाको बहु-स्तरीय जालोमा फसेको छ।
राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा किचलो देखाई महलका सञ्चालकसँग गैरकानुनी बार्गेनिङ भइरहेको खुलासा भएको छ। वीरगञ्जजस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रमा ठूला लगानीका परियोजनाहरूमा बारम्बार जग्गा विवाद उब्जिँदा यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्दै सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
पुराना श्रेस्ताको दुरुपयोग
स्काईलाइन मलका लगानीकर्ता सत्यनारायण क्याल अनुसार, वर्षौं अगाडि नै कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिएका र नयाँ नापीले कित्ता नम्बरसमेत कायम गरिसकेका जग्गाका पुराना श्रेस्ताहरूलाई आधार बनाएर विभिन्न समूहले पटक पटक गैरकानुनी वार्गेनिङ गरी महल सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेका छन्।
अग्रवालले स्काईलाइन महल रहेको जग्गामा वर्षौं अगाडि नै खारेज हुनुपर्ने पुरानो नापीका कित्ता नम्बर १०५ र कित्ता नम्बर १४ जस्ता श्रेस्ताहरू सक्रिय राखिएको भन्दै नयाँ विवाद सिर्जना भएको बताए। कानुनी रूपमा पटक-पटक प्रमाणित भइसकेको र नयाँ नापीले कित्ता नम्बरसमेत कायम गरिसकेको जग्गाको पुरानो रेकर्डलाई आधार बनाएर केडिया लगायतका समूहले गैरकानुनी वार्गेनिङ गर्न खोजेको क्याल भनाइ छ।
स्काईलाइन इन्फ्रा कम्पनीका लगानीकर्ता सत्यनारायण क्यालले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, वीरगञ्जलाई निवेदन दिँदै फिल्डमा अस्तित्वमा नै नरहेको पुरानो नापी अनुरुपको कित्ता नम्बर १०५ र कित्ता नम्बर १४ को श्रेस्ता तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। हामीले पटक-पटक अनुरोध गरेका छौँ तर मालपोतले समयमै निर्णय नगर्दा अप्ठ्यारो पार्न खोजिँदै छ, क्यालले भने।
लगानीकर्ता सत्यनारायण क्यालले मालपोत, नापी र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पर्सा मालपोतमा देखिएको दूषित श्रेस्ता खारेजका लागि कानुनी प्रक्रिया चाल्न अनुरोध गरिएको बताए। उनले प्रश्न गरे, व्यक्तिको वैधानिक सम्पत्ति हड्प्न खोज्ने दलाल भूमाफियामाथि किन कारबाही हुँदैन ?
भूमाफियाको कनेक्सन मन्त्रीसम्म
यो जग्गा विवादमा भूमाफियासँग मन्त्री तथा पूर्व कर्मचारीको कनेक्सन समेत देखिएको छ। सर्लाही घर भएका सञ्जय कुमार ठाकुरले स्काईलाइन महल विरुद्ध निखत प्रविन अन्सारीले गरेको किचलो मुद्दा समेत सकार गरी २०८१ जेठमा मालपोत कार्यालय पर्साबाट १ करोड ६० लाखमा लिखत पास गरेको देखिन्छ। ठाकुर नापीका पूर्व कर्मचारी हुन्।
उनले यस्तै किचलो जग्गाको जिम्मा लिने र सम्बन्धित जग्गाधनीलाई अप्ठ्यारोमा पारी रकमको बार्गेनिङ गर्दै आएको महलका सञ्चालक सत्यनारायण क्यालले बताए । ठाकुरले अदालतका न्यायाधीश, अख्तियारका आयुक्त, सरकारका मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारी, प्रहरी र प्रशासनसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको देखाउँदै किचलो खडा गरिएका जग्गाधनीसँग बार्गेनिङ गर्ने आफ्नो मुख्य धन्दा रहेको जनाएका छन्।
उनले स्काईलाइन महलका सञ्चालक राजेश अग्रवालसँग निखत प्रविनको जग्गा किचलोमा १ करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए। ठाकुरले विवाद नै नभएको ठाउँमा अनावश्यक विवाद खडा गरी बार्गेनिङ गर्न आएकोले उसलाई हप्काएर पठाएकोू महलका सञ्चालक अग्रवालले बताए।
ठाकुरको पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। गुप्ता पनि किचलो जग्गा मुद्दा सहित खरिद गर्ने र उपयुक्त समयमा हत्याउने दाउमा लागेको वीरगञ्जको रेल्वे लाइनको जग्गामा उनको छोराको नाममा गरिएको करार सम्झौताले प्रष्ट हुन्छ। त्यहीँ भएर ठाकुरसँग मन्त्री गुप्ताको राम्रो हिमचिम रहेको उनलाई चिन्ने व्यक्तिहरू नै बताउँछन्।
स्काईलाइन महललाई विभिन्न व्यक्तिबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने उद्देश्यले ठाकुरले रुक्मिणी देवी केडियाको नाममा रहेको औचित्यहीन कित्ता १४ र १५ लाई उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना अनुसार प्रदीप केडियाको परिवारलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। महलमा एकातर्फ निखत प्रविन र अर्कोतर्फ रुक्मिणी देवी केडियाको जग्गा भएको किचलो बाहिर ल्याएर कानुनी दाउपेचमा लागेका ठाकुर २०८१ पुसको अन्तिम हप्ता मन्त्री राजकुमार गुप्तामार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीकहाँ पुगेका थिए।
गुप्ताको आग्रहमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीले मदनलाल केडियाको निवेदन दर्ता गरी उनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १४ र १५ को ११ कट्ठा ६ धुर जग्गा त्रुटिपूर्ण हालसाविक भएकोमा छानबिन गरी जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था विभागमार्फत मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्राचार भएको देखिन्छ।
भूमाफिया ठाकुरको योजनामा मन्त्री अधिकारीले विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीलाई बोलाएर केडियालाई सहयोग पुग्नेगरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएको एक कर्मचारीले बताए। मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पर्सा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतको भनाइ छ।
केडियाले दाबी गरेको दुई वटा कित्तामा एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, सरोवर होटल, पुजन होटल, कन्ट्री इन होटल, स्काईलाइन महल र केही व्यक्तिका निजी घरहरू समेत पर्दछन्। बैंक, होटल र महललाई कानुनी झमेलामा पारेर करोडौंको डिल गर्ने योजनामा रहेको भूमाफिया समूहलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पीडित घरधनीहरूको भनाइ छ।
आफ्नो पहुँच मन्त्रालय, अख्तियार र न्यायालयसम्म रहेको सन्देश ठाकुरले जग्गाधनीलाई दिँदै आएका छन्। ठाकुरले मन्त्री राजकुमार गुप्ता आफ्नो जग्गा पार्टनर भएको भनी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भन्दै हिँडेको एक व्यवसायीले बताए। पूर्व मन्त्री गुप्ताको कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट मालपोत कार्यालय पर्सालाई ताकेता पत्र पठाउन सफल भएको उनको दाबी छ। मन्त्रालयबाट पत्र काट्न समेत लाखौं खर्च गर्नु परेको प्रदीप केडियाको भनाइ छ।
मालपोतको २१ दिने सूचना र भूमाफियाको दाउ
मालपोत कार्यालय पर्साले स्काईलाइन इन्फ्रा कम्पनीको नाममा समेत गएको जेठ २६ गते २१ दिने सूचना जारी गरेको छ। कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्तिको हकभोगको कानुन बमोजिम दाबी गर्न भनिएको छ। उक्त पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको ठाडो निर्देशन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको कारण २१ दिने सूचना काट्नु परेको मालपोतका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
तत्कालीन मालपोतका कर्मचारीको त्रुटिका कारण रहन गएको कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ को श्रेस्तालाई आधार बनाएर नगर विकासले बिक्री गरेको जग्गामा दाबी गर्नु केडियाको मूर्खता हो, मालपोत पर्साका एक कर्मचारीले भने, “५० वर्षदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले हकभोग गर्दै आएको जग्गामा मेरो हो भन्नु प्रदीप केडियाको इमेज बर्बाद हुनुु हो।
भूमाफियाको दाउ अर्कै छ। उनीहरूले कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ मा किचलो देखाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई पत्र काट्न लगाउने र सोही पत्रका आधारमा उनीहरूले पेश गरेको कागजपत्रलाई आधार बनाएर अदालतबाट हकभोग कायम गर्न मालपोतले बाटो खोलिदिने सहमति मन्त्रालयमा भएको दाबी बिचौलियाको छ। यसमा केडियाको जग्गाको बिचौलियाको रूपमा सञ्जय कुमार ठाकुरले काम गरेका छन्। ठाकुरले पत्र काट्न मन्त्रालय र अख्तियारमा गरेर झन्डै २५ लाख खर्च लाग्ने हिसाब केडियालाई बुझाएको स्रोतको भनाइ छ।
विभिन्न बैंक, महल र होटल निर्माण भएको ठाउँमा किचलो गराउने कार्यमा पूर्व मन्त्री गुप्ताले ठाकुरलाई सहयोग गरेका छन्। बैंक, होटल र महलबाट करोडौं रकम तान्न सकिने प्रलोभनमा परेका केडियाले ठाकुरलाई बेलावखत लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। ठाकुरले विभिन्न व्यवसायीसँग महलको जग्गा हात पार्न माथि मिलाउनु छ, अहिले केही रकम सापटी दिनुु भनेर पैसा माग्दै हिँड्ने गरेको एक व्यवसायीले बताए।
आदर्शनगर निर्माणको पृष्ठभूमि र वैधानिक स्वामित्व
वीरगञ्जमा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले २०२९ सालमा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले जग्गा अधिग्रहण गरी प्लट नक्सा कायम गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गरेको थियो।
यसै क्रममा प्लट नम्बर ८४० (०-१-० कट्ठा ) को जग्गा महावीर प्रसाद अग्रवालले २०३३ साल जेठ ३१ गते रु १४,००० मा नगर विकास समितिबाट खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएका थिए। यस्तै, प्लट नम्बर ८४१ (०-१-० कट्ठा) को जग्गा भैरव प्रसाद कलवारले सोही समितिबाट खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएको निवेदनमा उल्लेख छ।
स्काईलाइन मल सञ्चालनमा आएपछि पुनः उक्त कित्ता नम्बर ५४ र ५५ को जग्गा साविक कित्ता नम्बर १०५ को मध्येको भएको र उक्त जग्गा नरेश साह (जो २०२९ साल अगाडि देखिनै फिल्डमा अस्तित्वमा नरहेको दाबी गरिएको) बाट रामबिन्दु राउतले र रामबिन्दु राउतबाट निखत प्रविन अन्सारीले खरिद गरेको भन्दै निखत प्रविन अन्सारीको नामबाट विभिन्न कार्यालयमा निवेदन दिनुका साथै दैनिकजसो गैरकानुनी वार्गेनिङ गर्ने गिरोह सक्रिय भएको कम्पनीले जनाएको छ।
यो समूहले एकपटक विधिवत रूपमा निर्णय भइसकेको विषयमा जबरजस्ती विवाद सिर्जना गरी स्काईलाइन मल सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजिरहेको कम्पनीको आरोप छ।
नयाँ शहरी नापी हुनुअघि, आफूलाई साविक कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा धनी दाबी गर्ने नरेश साहले प्लट नम्बर ८४१ को जग्गा आफ्नो भएको भन्दै भैरव प्रसाद कलवार उपर पर्सा जिल्ला अदालतमा २०३७ सालमा खिचोला मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा नरेश साहले पछि आफ्नो दाबी छोडी मिलापत्रमार्फत भैरव प्रसाद कलवारको स्वामित्व यथावत कायम रहने स्वीकार गरेका थिए।
२०४६ सालमा वीरगञ्जमा नयाँ शहरी नापी सुरु हुँदा महावीर प्रसाद अग्रवालले खरिद गरेको प्लट नम्बर ८४० को जग्गा कित्ता नम्बर ५४ मा र भैरव प्रसाद कलवारले खरिद गरेको प्लट नम्बर ८४१ को जग्गा कित्ता नम्बर ५५ मा नापी भई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा फिल्डबुक र दर्ता कायम भएको थियो।
नयाँ नापीपछि पनि नरेश साहले कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा आफ्नो कित्ता नम्बर १०५ को भन्दै महावीर प्रसाद अग्रवाल उपर नापी कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए। नापी कार्यालयले २०५५ जेठ १५ गते महावीर प्रसाद अग्रवालले आदर्शनगर निर्माण समितिबाट जग्गा खरिद गरेको आधारमा नरेश साहको दाबी नपुग्ने निर्णय गरी अन्तिम गरेको थियो। यसमाथि नरेश साहको कुनै उजुरी दर्ता भएन।
तत्पश्चात, हबिब मियाँले सोही कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा आफ्नो कित्ता नम्बर १०६ भित्रको भन्दै महावीर प्रसाद अग्रवाल उपर पर्सा जिल्ला अदालतमा २०५६ सालमा नापी निर्णय बदर दर्ता बदरु मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो मुद्दामा समेत महावीर प्रसाद अग्रवालको नाममा नापी भएको कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिबाट खरिद गरी भोगचलन गरेको देखिएको भन्दै २०५७ माघ ३ गते हबिब मियाँको दाबी नपुग्ने गरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो। यो फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट समेत सदर भई अन्तिम भएको कम्पनीले जनाएको छ।
महावीर प्रसाद अग्रवाल र भैरव प्रसाद कलवारले आदर्शनगर निर्माण समितिबाट जग्गा खरिद गरी सालैपिच्छे तिरो बुझाएर निर्विवाद रूपमा भोगचलन गर्दै आएको प्लट नम्बर ८४० र ८४१ को जग्गा नयाँ नापीमा क्रमशः कित्ता नम्बर ५४ र ५५ मा दर्ता भई सम्बन्धित जग्गा धनीले कानुनबमोजिम हालसाविक समेत गराई भोगचलन गर्दै आएका थिए।
पछि, कित्ता नम्बर ५४ को जग्गा नीलम अग्रवालले महावीर प्रसाद अग्रवालबाट खरिद गरे भने कित्ता नम्बर ५५ को जग्गा रीना देवी साहले भैरव प्रसाद कलवारबाट खरिद गरिन्। स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा।लि। ले विधिवत रूपमा नीलम अग्रवाल र रीना कुमारी साहबाट कित्ता नम्बर ५४ र ५५ को जग्गा खरिद गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण इजाजत लिई सुविधासम्पन्न स्काईलाइन महल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ८ ९क० लगायत जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०७३ का विभिन्न प्रावधानहरू अनुसार नयाँ नापी लागु भएपछि पुराना श्रेस्ताहरू स्वतः खारेज हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। नापी कार्यालय पर्साले पनि कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा साविक कित्ता नम्बर १३ बाट कायम हुन आएको र सो ठाउँमा पुनः नापी भइसकेको, तथा पुनः नापीमा कायम भएका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७ हरू तत्कालीन आदर्शनगर निर्माण समितिबाट तयार भएको प्लट नक्सा बमोजिमका प्लट नम्बरहरू क्रमशः ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ सँग भिड्ने भनी मालपोत कार्यालय पर्सालगायत विभिन्न कार्यालय र अदालतलाई पटक(पटक लेखि पठाएको अवस्था रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनी रूपमा खारेज भइसक्नुपर्ने साविक कित्ता नम्बर १०५, १४ र १५ जस्ता श्रेस्ताहरू मालपोत कार्यालयमा जीवित रहनु नै यस प्रकारका अनावश्यक विवाद र भूमाफियाको चलखेलको प्रमुख कारण बनेको छ, अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलले भने। उनले औचित्य सकिएको श्रेस्तालाई आधार मानेर जग्गाधनीलाई दुःख दिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
