१३ साउन, काठमाडौँ। झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कडा चेतावनी दिएका छन् ।
उनले यदि उक्त जग्गा चिया बगानबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा त्यो स्वतः सरकारको हुने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यो कुरा बताएका हुन्। उनले भने, ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट भनेको त्यो चिया बगान गराउन लिएको जग्गा हो, चिया बगान बनाउनका लागि लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्न पाइँदैन। त्यही उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ।’
भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको छलफल र मन्त्रीका थप भनाइ
मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा उक्त चेतावनी दिएका हुन्। उनले तराईमा व्यक्तिले १० बिघा जमिन राख्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराए।
भूमिहीनको समस्या समाधानमा जोड
मन्त्री अधिकारीले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने बताए। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ। विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरूले विचौलियालाई नभई वास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
हाल भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यसले जग्गा सम्बन्धी नीतिगत सुधारमा व्यापक चासो र छलफल भइरहेको देखाउँछ।
