१६ साउन, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको सर्तहरू परिवर्तन गरेको छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिका कारण अब नेपालले लिने ऋणको ब्याजदर दोब्बर हुने भएको छ र भुक्तानी अवधि पनि घटाइएको छ। विश्व बैंकले कुनै पनि मुलुकलाई दिने ऋणको सर्तहरू उक्त मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा तोक्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आय १,३३५ अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ। विश्व बैंकको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघले तोकेको यो सीमा दुई वर्षसम्म लगातार पार गरेपछि नेपाल ‘आईडा मात्रै’ भन्ने समूहबाट माथिल्लो ग्यापु समूहमा उक्लिएको हो।
यसको परिणाम स्वरूप, नेपाल अब आईडाले प्रदान गर्ने मिश्रित सर्त सहितको ऋण पाउन योग्य भएको छ। यही नयाँ व्यवस्था अनुसार, आगामी दिनमा लिइने ऋणमा ब्याजदर र भुक्तानी अवधिमा परिवर्तन आएको छ।
ब्याजदर र भुक्तानी अवधिमा भएका परिवर्तनहरू
ब्याजदरमा वृद्धिः नेपालले यसअघि ० दशमलव ७५ सेवाशुल्क मात्रै तिरेर दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण पाउँथ्यो। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपालले लिने ऋणको ब्याजदर बढेर १ दशमलव ५ पुगेको छ। यसलाई स्थिर ब्याजदरको रूपमा नेपाल सरकारले रोजेको हो । नेपालले ४० वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गर्नुपर्थ्यो र १० वर्षको ग्रेस अवधि (ऋणको भुक्तानी सुरु गर्नुअघिको समय) पाउँथ्यो। अब नयाँ व्यवस्थामा ऋण चुक्ता गर्ने अवधि २५ वर्षमा झारिएको छ र ग्रेस अवधि पनि घटाएर ५ वर्ष बनाइएको छ। यसरी, भुक्तानी सुरु गरेपछि ३० वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ।
यी नयाँ सर्तहरू आगामी आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि विश्व बैंकको बोर्डले स्वीकृति दिने परियोजनाहरूमा लागू हुनेछन्। यद्यपि, यो परिवर्तन नेपालको आर्थिक विकासको सकारात्मक संकेत भए पनि, यसले भविष्यमा लिइने ऋणलाई केही हदसम्म महँगो बनाउनेछ।
