१ भदौं, काठमाडौं । नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘निस्सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड (२०८२) स्वीकृत गरेको छ।
यसले हालसम्म नियमनको अभावमा सञ्चालित सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब उप्रान्त आई.यु.आई र आई.भी.एफ. जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रत्येक केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट जस्ता दक्ष जनशक्ति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ।
भवन, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्ष राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेछ। प्रयोगशालाको तापक्रम र हावाको गुणस्तर लगायतका प्राविधिक मापदण्ड पनि तोकिएको छ। सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेअनुसार मात्र लिन पाइनेछ। साथै, प्रत्येक संस्थाले १०५ सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्नेछ र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ।
दाताको सुरक्षाको लागि शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताको लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहित भए दम्पतीको लिखित मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ। दाताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र प्रलोभन वा दबाबमा दान गराउन निषेध गरिएको छ।
यस मापदण्डले नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले निस्सन्तान भएका दम्पतीहरूलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा पाउन मद्दत गर्नेछ।
