२ भदौ,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा औपचारिक छलफल सुरू भएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको हो। अब भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक ६० दिनभित्र पारित नगरेमा वा सुझावसहित फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्यहरूको बहुमतले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न सक्छ।
’कुलिङ अफ पिरियड’ विवादले ढिलाइ
विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भएकोभन्दा फरक विषय परेपछि राष्ट्रियसभामा छलफलमा ढिलाइ भएको थियो।
यसै विधेयकसँग सम्बन्धित विवादमा परेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका छन्। यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार १४ वटा राजनीतिक दल र ४ वटा सरकारी निकायमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेका छन्।
