२ भदौ,काठमाडौं ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका सबै कर्मचारीलाई न्याय मिल्ने गरी नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री न्यौपानेले तल्लो तहका कर्मचारीबाट धेरै गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सरुवा प्रणालीमा व्यापक समस्या रहेको बताए। उनले यस्तो समस्या समाधान गरी सबै कर्मचारीलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था विधेयकले सुनिश्चित गर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “सरुवा प्रणालीमा व्यापक समस्या छ, त्यसैले अब कर्मचारीको सरुवा भनसुनको आधारमा नहुनु पर्नेछ। स्वचालित सरुवा प्रणाली कायम गर्न सकिने विधेयकले व्यवस्था गर्नेछ।”
मन्त्री न्यौपानेले निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा विकासलाई समय सापेक्ष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यस विधेयकमा आफूले आफ्नो अनुभव राखेर व्यवस्था सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन्।
उनले थपिन्, “सेवालाई पारदर्शी बनाउन, कसैको गुनासो नआउने बनाउन र सुशासन कायम गर्न विधेयकमा सबै पक्षको ध्यान दिइएको छ। यसलाई राम्रा विधेयकको रूपमा अघि बढाउने हाम्रो प्रयास छ।”
उनको यो भनाइबाट सरकारी कर्मचारी सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउन सरकार सक्रिय भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा यो विधेयकले निजामती सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
