४ भदौ, काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा रहेका केही प्रावधानहरूको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले विधेयकमा रहेका ‘अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण’ प्रावधानहरू खारेज गर्न ५ बुँदे माग अघि सारेका हुन् । उनीहरूको पहिलो र प्रमुख माग नै ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने रहेको छ। विद्यालयले पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजाजस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ुगैर नाफामूलकु बनाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ भने छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने, तर यसका लागि पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षणसहितको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
भदौ ५ माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म र्याली र कोणसभा, भदौ ६ गते देशभर स्कुल बस र काठमाडौंमा चक्रपथ वरिपरि कालो झन्डासहितको र्याली, भदौ ८ गते माग सम्बोधन नभए निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ । सरकारले विधेयकमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यो विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको तनाव बढाएको छ।
