५ भदौ, काठमाडौं । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज सुरु भएको छ। बिहान ८ बजेबाट बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलोगरी सुरु भएको हो।
आजको बैठकमा विवादित विषयहरूमा टुंगो लगाउँदै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। समितिले यसअघि विवादित विषयहरूलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर निजी विद्यालयको संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधानले अझै पनि व्यापक छलफल र विवाद निम्त्याएको छ।
निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने सहमति
समितिले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केही सांसदले १० प्रतिशत सम्मलाई सो सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्।
केही सांसदहरूले निश्चित समयसीमा तोकी गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर समितिमा वर्ष तोकिएन, क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने धारणा स्वीकारिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। साथै, पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेशनरी, खाजा लगायत सबै सामाग्री समावेश गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार विद्यालयमै राखिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्।
शिक्षकको असन्तुष्टि र आन्दोलनको चेतावनी
शिक्षक सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेषगरी नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिका सरुवाको समय निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक पारित गर्न ढिला भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ।
समितिको आजको बैठकले विधेयक पारित गर्न सहमति जुटाउने प्रयासमा छ। तर सरोकारवालाको फरक–फरक धारणा र दबाबका कारण विधेयकको अन्तिम रूप दिन चुनौती कायमै देखिएको छ।
