५ भदौ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार रिट दायर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २०८२ असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार, कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त समयसीमा सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै यो रिट दायर गरिएको हो।
निवेदक केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। संविधानको यही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। यो रिटले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
