६ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ शुक्रबार बहुमतसाथ पारित गरेको छ। तर, विधेयक पारित भएसँगै शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, समितिले साविकको १६३ दफालाई परिमार्जन गर्दै अब १७३ दफा कायम गरेको छ। १३ नयाँ दफा थपिएका छन् भने ३ दफा हटाइएको छ। थापाले भने, “यो विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई खारेज गर्दै ५४ वर्षपछि ल्याइएको हो। यसले विद्यालय शिक्षामा नवीनता ल्याउने प्रयास गरेको छ।“ उनले थपे, “ठूलो दबाब र खतरा मोलेर पनि सरोकारवाला निकायका मागहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ।“
शिक्षक महासंघको आक्रोश
यद्यपि, शिक्षक महासंघ विधेयकप्रति असन्तुष्ट छ। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शुक्रबार ११ भदौदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।उनका अनुसार, २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ सालमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य भएको हो।
“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सच्याउन प्रयास गर्छौं,” सुवेदीले भने, “तर नसच्याए चैतमा गरिएको २९ दिने आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुनेछ।”
निजी विद्यालय पनि आन्दोलित
निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास सुविधा हटाउने व्यवस्था जस्ता विषयमा आपत्ति जनाउँदै बिहीबार माइतीघर र शुक्रबार संसद् भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे।
एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, “कम्पनीमा रहेर गैरनाफामूलक हुन सक्दैन। साथै, निजी विद्यालयले आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्दैन।”माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले समितिमा विधेयकमा फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले विधेयकले सबै पक्षको अधिकार र स्वायत्तता सुनिश्चित नगरेको भन्दै असहमति जनाएका हुन्।
अब पारित विधेयक प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। तर विधेयकको केही प्रावधानलाई लिएर शिक्षासम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरू सडक संघर्षको चेतावनी दिइरहेकाले यसले राजनीतिक र सामाजिक दबाब झनै बढाउने देखिएको छ।
