८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दबाब परेको छ।
यही दबाबका कारण उनी अहिले सरोकारवालासँगको परामर्शमा जुटेका छन् । गत साउन २८ गते तत्कालिन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली भएको हो। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विवादमा परेपछि खतिवडाले पद छाडेका थिए।
कसरी अघि बढ्दैछ प्रक्रिया?
सभामुख घिमिरेले नियमावलीको पालना गर्नका लागि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र गृहमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।दलहरूसँग परामर्शस् गत शुक्रबार सभामुखले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा परामर्श गरेका थिए। उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छन् । संसदीय नियमावलीको व्यवस्थास् प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ अनुसार कुनै पनि संसदीय समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। यो समयसीमा यही भदौ ११ गते सकिँदैछ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते बस्ने तय भएको छ। तर, नियमावलीको बाध्यकारी व्यवस्था पालना गर्नका लागि सभामुखले सदन नबसेको बेला पनि सूचना निकालेर निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीको नियम १७६ मा छ।
