१७ भदौ,वीरगञ्ज । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा पर्साले हालै गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन, २०८२” को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा विधेयक नागरिक समाजमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी रहेको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ज्ञापनपत्र अनुसार, संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शिताको साझा मूल्य कमजोर हुने प्रावधान राखिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारका विरुद्ध रहेको बताइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ कि, हालको विधेयकले नागरिक समाजलाई आवश्यक परामर्श र सम्मान दिन असफल भएको छ। विशेषगरी, “विधेयकको मस्यौदामा धारा ६ को उल्लङ्घन गर्दै सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ, जसले नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विकास साझेदारीमा नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको छ।ू
गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साहले नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान सच्याउन सरकारसँग गम्भीर अपील गरेको बताए। उनले असहमति बुँदासहित तयार गरिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीलाई बुझाइएको जानकारी दिए।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा महासंघका उपाध्यक्ष नरेश जयसवाल, जिल्ला उपाध्यक्ष निरज साह, सचिव चन्देश चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेल, कोपिला चौलागाई र विशेष साहलगायतका सदस्यहरू सहभागी थिए।
महासंघले यस विधेयकलाई पुनः संशोधन गरी नागरिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
