१९ भदौ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षले नेकपा एमालेको आगामी विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा चार प्रमुख विषयमा फरक मत राखेको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको फरक मतमा पार्टीको लोकतान्त्रीकरण, भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन, नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनसंगठनहरूको नेतृत्व चयन लगायतका विषयहरू समावेश छन् । भण्डारी पक्षले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षका लागि दुई कार्यकालको सीमा पुनः कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै इच्छाअनुसार हटाइएको यी प्रावधानहरूले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पारेको उनीहरूको तर्क छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन संविधान, कानुन र ऐनले नरोक्ने हुँदा उनलाई एमालेको पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने कुरामा यो पक्षले जोड दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक्ने निर्णयको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले समेत फरक मत राखिसकेका छन् ।
नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शितास् पार्टीको नेतृत्वले आफ्नै तजबिजमा राजदूत लगायतका विभिन्न नियुक्तिहरू गर्ने गरेकोमा भण्डारी पक्षले असहमति जनाएको छ । उनीहरूले पहिलेको जस्तै राज्य व्यवस्था विभागमार्फत पार्टीका मातहत कमिटीहरूको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । जनसंगठनको नेतृत्व चयनस् जनसंगठनहरूको नेतृत्व पार्टीले नै तोक्ने र अधिवेशन गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई रोकेको भन्दै भण्डारी पक्षले यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने धारणा राखेको छ। यसले पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । यी फरक मतहरू शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछन् ।
