२० भदौ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना आयुक्त जयबहादुर चन्दले नै आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका लागि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । बैंकले देशभर ९५० जना सुरक्षा गार्डको आपूर्ति गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरक्षा गार्डहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको सुनिश्चितता गर्न बोलपत्रमा नयाँ मापदण्ड तोकिएको थियो, जसअनुसार ठेक्का लिने कम्पनीले सुरक्षाकर्मीको तलब(भत्ताबाहेक कम्तीमा ०।५ प्रतिशत सञ्चालन खर्च जोड्नुपर्ने थियो ।
यस प्रक्रियामा सहभागी भएका आठ कम्पनीमध्ये अधिकांशले सोही मापदण्ड अनुसार बोलपत्र पेस गरे। तर, आयुक्त चन्दको परिवारको लगानी रहेको बज्र केएसएस केफोर जेभी नामक कम्पनीले भने तोकिएको मापदण्डभन्दा निकै कम अर्थात् ०.१ प्रतिशत मात्रै सञ्चालन खर्च राखेर बोलपत्र भरेको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, मापदण्डविपरीतको बोलपत्र भए पनि आयुक्त चन्दले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन बैंक व्यवस्थापनमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । बैंकका अधिकारीहरू यस विषयमा अन्योलमा छन् । उनीहरूका अनुसार, यदि तोकिएको मापदण्ड मिचेर ठेक्का दिइएमा यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउनुका साथै सुरक्षा गार्डहरूको हकहितमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
अदालतको आदेशपछि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया
यसअघि, सुरक्षा गार्डहरूले कम्पनीबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको थियो। यो घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।
