२० भदौ, काठमाडौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकारको यो कदमको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सिधै प्रहार भएको टिप्पणी गरेको छ । रास्वपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, यो नागरिकको मौलिक हक, विचार(अभिव्यक्ति, व्यवसाय र सूचना आदानप्रदानको प्रमुख माध्यम हो।’
पार्टीका अनुसार, यस प्रकारको एकपक्षीय प्रतिबन्धले जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको छ । रास्वपाले नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ को सूचना तथा सञ्चारको हकलाई कुण्ठित गर्ने यो कदमको संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको बताएको छ । रास्वपाले सरकारको यस निर्णयलाई लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेको छ र यो नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णयको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
