२० भदौ, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । रिट निवेदनमा सरकारको यो निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको मौलिक हकमाथि प्रहार भएको जिकिर गरिएको छ । त्रिपाठीले आफ्नो रिट निवेदनमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनमा बाधा नपुर्याउन विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरेका छन् ।
हाल यो रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ ल्याएको थियो, जसअनुसार सबै सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल टेलिकम, एनसेल, र वल्र्डलिङ्क जस्ता सेवा प्रदायकहरूले सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच अवरुद्ध गरेका छन् । अब यस विषयमा अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
