१९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले नागरिकको मौलिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएको हो । आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू अहिले सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अंग बनिसकेका छन् । त्यसैले, नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्लेटफर्महरू नै बन्द गर्नुको सट्टा वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १७, १९ र २७ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमाथि सङ्कुचन ल्याउने देखिन्छ।’ आयोगले यो कदम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भावनासँग पनि मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन पेस भइसकेको छ। सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ुसामाजिक सञ्जालको प्रयोग निर्देशिका, २०८०ु ल्याएको र सोहीअनुसार दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको जनाएको छ।
