२१ भदौ,काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराई ले सामाजिक सञ्जालको नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसद्बाट बनेको कानुनअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरमा भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू सूचना प्रविधिसहितका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
सांसद भट्टराईले निर्देशिकाको आधारमा सबै पक्षलाई नियमन गर्न नसकिने बताए। “यसका लागि संसद्मा पुगेका विधेयकहरू पास हुनुपर्छ। त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन सुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो,” उनले भने, “तर, निर्देशिकाबाटै काम सुरु भयो।” उनले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि सुरु गरिएको नियमन र नेपालमा सूचीकृत नभएका सञ्जालहरू बन्द गर्ने कार्य लामो समय टिक्न नसक्ने धारणा राखे।
सरकारले नेपालभित्र सेवा दिनेहरू ’लूज कन्ट्राक्ट’ मा आउनुपर्ने भन्दै नियमन सुरु गरेको र यसले सेवा दिने र प्रयोग गर्ने दुवैलाई जिम्मेवार बनाउने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै उनले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा लगाइएको रोकको आंशिक बचाउ गरे। यद्यपि, उनले यो अवस्था धेरै समय जान नहुनेमा जोड दिए।
“प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतका कानुन बनिसकेका छन्। सूचना प्रविधि र साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्,” उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जानु हुँदैन। संसद्मा विविध कानुनहरू छन्, संसद्बाट ती कानुनहरू बन्नुपर्छ।”
