२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई एकैसाथ निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी असर देखिन थालेको छ।
सरकारको यो कदमको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने भए पनि, यसको कार्यान्वयन विधिले आम नागरिक र व्यवसायमा गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ ९क्यान महासंघ० ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारको मनसायमा समर्थन, कार्यान्वयनमा प्रश्न
क्यान महासंघका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको प्रयास सकारात्मक छ। यसले साइबर अपराध नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ। तर, फेसबुक, एक्स, र युट्युबजस्ता महत्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा त्यसले शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बताएकी छिन्।
व्यवसाय र रोजगारीमा असर
सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई प्रभावित पारेको छ। नेपालमा करिब ७० प्रतिशत यस्ता व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो बजार विस्तार र ग्राहकसँग सम्पर्कमा निर्भर छन्। सामाजिक सञ्जालबाट आयआर्जन गर्नेहरूको ठूलो संख्या रहेकाले यस्तो प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा बढेको छ।
सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव
सामाजिक सञ्जाल केवल व्यवसायको माध्यम मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि परिवारसँग सम्पर्क गर्ने एक प्रमुख माध्यम पनि हो। यी माध्यमहरू बन्द हुँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ।
साइबर सुरक्षाको जोखिम
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा भीपीएन ९ख्एल्० र ओपन डीएनएस ९इउभल म्ल्क्० को प्रयोग बढ्नेछ। यसले साइबर सुरक्षामा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । महासंघले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा नलिई, एक व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
निश्चित सूची, निश्चित समाधान
सरकारले हालै नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पारेको छ। यस सूचीमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, थ्रेड्स र नेपालकै हाम्रो पात्रो जस्ता प्लेटफर्महरू रहेका छन् । यसमध्ये हाम्रो पात्रो दर्ता प्रक्रियामा आइसकेको र एक्सले पनि सरकारसँग सम्पर्क गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
महासंघले यस विषयमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनीहरूले सन्तुलित नियमनको माध्यमबाट मात्र सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिनेमा जोड दिएका छन् ।
