सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयमा कांग्रेसको आपत्ति, ‘नियमनको नाममा दुःख’ दिएको आरोप

२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकृत नभएको भन्दै लगाएको प्रतिबन्धप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा नेताहरूले यो कदम सही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् । बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न अन्य विकल्प हुँदाहुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएकोमा जोड दिएका छन् । नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार सभापति देउवाले अदालतको आदेशअनुसार कानुन बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पदाधिकारीहरूले भने कानुन बनिसकेपछि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि समय थप्नुपर्ने र ‘बलमिच्याइँ’ गर्नु नहुने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा युवा पुस्ता शीर्ष नेताहरू र दलप्रति थप चिढिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ‘नियमनको नाममा बन्द गरेर दुःख दिएर समाधान भयो त?’ भन्ने प्रश्न उनले उठाएका थिए ।

यस विषयमा सभापति देउवाले ‘बन्द गर्नुपर्छ भनेको छैन, नियमन गर्ने भनेको छ, सरकारको कुरा के रहेछ बुझौँ’ भन्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जालको विषयमा विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर मात्र पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले कात्तिक १७ गते हुने मनाङ प्रदेश सभा (ख) को उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबारे उम्मेदवारको टुङ्गो भने संसदीय बोर्डले लगाउने बताइएको छ।