८ असोज, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित यो ५ सदस्यीय समितिले पुनर्निर्माण कार्यको योजना बनाउने, कोष सञ्चालन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
समितिको संरचना र जिम्मेवारी
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति नामक यो समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेका छन् । यसका सदस्यहरूमा गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री, र मुख्यसचिव रहेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले भने समितिको सदस्यसचिवको रूपमा काम गर्नेछन् ।
पुनर्निर्माण कोष र त्यसको स्रोत
समितिले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि एउटा विशेष कोष स्थापना गर्नेछ। यस कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्था, गैरआवासीय नेपाली, र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम समेत जम्मा गर्न सकिनेछ।
यो समितिको अवधि १ वर्षको हुनेछ, तर सरकारले आवश्यकताअनुसार यसको म्याद ६ महिना थप्न सक्नेछ। समितिको कार्यकाल समाप्त भएपछि कोषमा बाँकी रहेको रकम स्वतः संघीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुनेछ।
समितिको मुख्य जिम्मेवारीहरू
क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गरी त्यसको स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने ।
कोषबाट हुने खर्चको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने ।
आफ्नो कामको त्रैमासिक विवरण सरकारलाई बुझाउने ।
