२५ असोज ,काठमाडौं। इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम सम्झौता शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको छ। युद्धविराम लागु भएसँगै इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा तैनाथ आफ्ना फौजलाई नयाँ सहमत तैनाथी रेखासम्म फिर्ता गर्न थालेको छ।
इजरायली सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण कमाण्डअन्तर्गतका फौजहरू अझै पनि गाजा क्षेत्रमा रहेको र तत्कालीन खतरा हटाउने कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। “सैनिकहरू नयाँ तैनाथी रेखा अनुसारका स्थानहरूमा पुनःस्थित हुँदैछन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो युद्धविराम अमेरिकाको मध्यस्थता, तथा मिस्र, कतार र टर्कीको संलग्नतामा सम्पन्न भएको हो। सम्झौताअनुसार, हमासको नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइका लागि ७२ घण्टे प्रक्रिया सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा इजरायलले करिब २ हजार प्यालेस्टिनी कैदी र बन्दीलाई रिहा गर्नेछ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै भने, “हाम्रा सैनिकहरू अझै पनि गाजाको भीत्रि भागमा रहनेछन् र नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा दबाब कायम राख्नेछन्। यदि लक्ष्यहरू सहज ढंगले प्राप्त भएनन् भने, आवश्यक परे कठोर उपाय अपनाइनेछ।”
उनका अनुसार आगामी दिनमा २० जना जीवित इजरायली बन्दी रिहा गरिनेछन् भने २८ जना मृतकका शव हस्तान्तरण गरिनेछ। नेतान्याहुले गाजालाई “सैन्यरहित क्षेत्र” बनाउने र हमासलाई निशस्त्र पार्ने लक्ष्य दोहोर्याए।
यता, हमास–नियन्त्रित आन्तरिक प्रशासनले पनि इजरायली फौजले फिर्ता गरेका क्षेत्रहरूमा आफ्ना सुरक्षाबल तैनाथ गर्ने जनाएको छ। जनशान्ति र सामाजिक अनुशासन पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको उसले जनाएको छ।
गाजा मिडिया अफिसका अनुसार, दुई वर्ष लामो युद्धमा ६७० भन्दा बढी विद्यालय ध्वस्त पारिएका छन् र १३ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायली आक्रमण सुरु भएको २०२३ अक्टोबर ७ देखि हालसम्म ६७ हजार २११ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ६९ हजार ९६१ जना घाइते भएका छन्।
अत्यधिक क्षति र मानवीय संकटका बीच भएको युद्धविराम सम्झौताले गाजामा रहेका करिब २० लाख जबरजस्ती विस्थापित नागरिकको अवस्थालाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, गाजाको आर्थिक संरचनामा ७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुगेको छ।
सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा इजरायली सेनाले गाजा सिटी, उत्तर गाजा, राफा र खान युनिस क्षेत्रबाट फौज फिर्ता गर्ने, पाँचवटा सीमा नाका मानवीय सहायता प्रवेशका लागि खोलिने र बन्दी तथा कैदीहरूको अदलाबदल गरिनेछ।
