सरकारी कर्मचारी राकेश कुमार साहमाथि लागू पदार्थ सेवनको आरोप, सरकारी गाडी दुरुपयोगको भिडियो सार्वजनिक

६ कात्तिक,वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत एक सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारी साधनको खुलेआम दुरुपयोग गर्दै लागू पदार्थ सेवन गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि देशभर तरंग उत्पन्न भएको छ। सरकारी कर्मचारीले नै यसरी कानुन र नियमको धज्जी उडाउँदा सरकारी संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

के हो घटना?

भिडियोमा देखिए अनुसार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, वीरगञ्जमा कार्यरत का.स. राकेश कुमार साह सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी (सवारी साधन) को छेउमा वा भित्र लागू पदार्थ सेवन गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। यो घटनाले सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको मात्र नभई, लागू पदार्थ नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई सरकारी अङ्गकै व्यक्तिले हाँसोको पात्र बनाएको आरोप लागेको छ।

सरकारी स्रोतको खुलेआम दुरुपयोग

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नका लागि बारम्बार निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा एक सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको गाडीलाई व्यक्तिगत र गैरकानूनी प्रयोजन (लागू पदार्थ सेवन) का लागि प्रयोग गर्नुले सरकारी गाडी दुरुपयोग नियमावली र निजामती आचारसंहिता को ठाडो उल्लङ्घन भएको छ।

कानुन र सुशासनको अवहेलना

नेपालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार लागू पदार्थ सेवन गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ। सरकारको अंग भएर काम गर्ने व्यक्तिले नै कानुन मिच्दै लागू पदार्थ सेवनका लागि सरकारी गाडीको प्रयोग गर्नुले सरकारले स्थापित गर्न खोजेको सुशासनको सिद्धान्त माथि नै ठूलो प्रहार भएको टिप्पणी गरिएको छ।

“सरकारले एकातर्फ लागू औषध नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्छ, अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारी आफैं सरकारी साधन लिएर यो काममा संलग्न हुनु भनेको सरकारको सबै तत्त्वको धज्जी उडाउनु हो,” एक स्थानीय नागरिक अगुवाले भन्नुभयो।

अब सरकारले के गर्छ?

सार्वजनिक भएको यस भिडियो र प्रमाणका आधारमा राकेश कुमार साहमाथि दुई प्रकारको कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ:

१. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम लागू पदार्थ सेवन सम्बन्धी कानुनी कारबाही। २. निजामती सेवा ऐन र आचारसंहिता को उल्लङ्घन गरेकोमा विभागीय कारबाही (जसमा निलम्बन, तलब वृद्धि रोक्का वा बर्खास्तसम्मको सजाय हुन सक्छ)।

जनताले अहिले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयले यो गम्भीर विषयमा कति छिटो र कडा कदम चाल्छ भनेर हेरिरहेका छन्। सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउनुको विकल्प नरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।