६ कात्तिक,काठमाडौं । सरकारले आगामी ८ महिनाभित्र भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने कानुनी लक्ष्य तोकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो कार्य २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद सचिवालयमार्फत मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेका थिए, जसमा मोहीयानी हकसहित किसानको हित र दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीति तथा योजनाबारे स्पष्ट जवाफ मागिएको थियो। मन्त्रालयले पनि लिखित जवाफमा किसानको हक हितलाई ध्यानमा राख्दै भूमि सुधारका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ कि मोहीयानी हक कायम गर्ने प्रक्रिया २०७२ चैत्र मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ र सो निवेदनको निर्णय २०८३ असार मसान्तसम्म पुरा गरिनेछ। यससँगै, लामो समयदेखि अन्यको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका किसानहरूले पनि कानुनी रूपमा आफ्नो हक पाउने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले गरेको छ।
द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि जग्गाधनी र मोहीबीच सहमति नभएमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्ने नीति रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सरकारी जग्गा उनीहरूको स्वामित्त्वमा हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयले बिर्ता जग्गा दर्ता र गुठी जग्गाका मोहीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरेको छ। यो प्रयासले नेपालको भूमिसम्बन्धी द्वैध स्वामित्व समस्या समाधानमा थप प्रगति गर्ने विश्वास गरिएको छ।
