९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरूले बोनस विवादलाई लिएर आइतबार नेप्से परिसरमा ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
असोज ७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले आज भने खुलेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार, श्रम अदालतले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न फैसला गरे पनि व्यवस्थापनले अटेर गरेको छ ।
नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले व्यवस्थापनको नियतविरुद्ध आन्दोलन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रम अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्नुको साटो झुलाउने उद्देश्यले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो, हाम्रो आन्दोलन व्यवस्थापनको नियतविरुद्ध हो ।” यद्यपि, उहाँले नेप्सेका नियमित कार्यमा भने कुनै अवरोध नगरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
व्यवस्थापन सर्वोच्चको निर्णय पर्खंदै
नेप्सेको व्यवस्थापन समूहले भने असोज २८ गते श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । व्यवस्थापन पक्ष यो विवादको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्चबाटै लगाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ । एक उच्च अधिकारीले भने, “यदि श्रम अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने भोलि फेरि सर्वोच्चमा विवाद पुग्न सक्छ । सर्वोच्चले उल्टाइदिएको अवस्थामा बढी दिएको बोनस निर्णयकर्ताबाटै असुल्ने व्यवस्था बोनस ऐनमा छ । त्यसैले सर्वोच्चबाट जस्तो फैसला आउँछ, व्यवस्थापनले त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्छ ।”
के हो ५ प्रतिशत र १ प्रतिशतको विवाद?
कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीअनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीले खुद नाफाको ५ प्रतिशत रकम बोनसवापत छुट्याउन पाउँछन् । तर, सोही ऐनको अर्को बुँदामा एकाधिकार प्राप्त त्यस्ता प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत रकम मात्रै बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई एकाधिकार भएको संस्था मान्दै पछिल्ला वर्षहरूमा १ प्रतिशत बोनसलाई मात्र स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
तर, कर्मचारीहरूले भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा नेप्से एकाधिकार प्राप्त संस्था नभएको (बरु अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको) दाबी गर्दै आएका छन् । श्रम अदालतले पनि कर्मचारीको यो तर्कलाई आधार मानेर ५ प्रतिशत बोनस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो, जुन अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
