११ कात्र्तिक, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारले (स्थानहद) काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने प्रतिबन्ध तोकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती पेश भएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले ओलीमाथि लगाइएको यो प्रतिबन्ध गलत भएको दाबीसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
सार्वजनिक चासोको रिट
सामान्यतया व्यक्तिमाथि सरकारी कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा स्वयं व्यक्तिले नै रिट दायर गर्ने अभ्यास भए पनि यो रिट निवेदन ओलीको व्यक्तिगत तर्फबाट नभई सार्वजनिक चासोको विषय भन्दै पेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार, पेश भएको रिट निवेदनमाथि हाल अध्ययन चलिरहेको छ। ‘अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ,’ ती कर्मचारीले बताए ।
जाँचबुझ आयोगको सिफारिस
ओलीलाई २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको हो । सरकारले ओलीको राहदानी (पासपोर्ट) समेत रोक्का गरेको छ ।
यो रिटले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि सरकारले लगाएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिबन्धको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ ।
