१६ कात्तिक,काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण कार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामार्फत काउन्सिलले यो निर्णय हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण भएको स्पष्ट पारेको छ।
काउन्सिलका अनुसार सरकारले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ संशोधन गरेसँगै जारी भएको ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ अहिले लागू भइसकेको छ। उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण सम्बन्धी कार्य प्रेस काउन्सिलले गर्ने कानुनी व्यवस्था अब नरहेको काउन्सिलले जनाएको छ।
२०७० सालदेखि अनलाइन मिडिया व्यवस्थित गर्न थालिएको काउन्सिलले २०७३ मा लागू गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका र त्यसको २०७४ को पहिलो संशोधनअनुसार सूचीकरण गर्दै आएको थियो। त्यस क्रममा प्रत्येक अनलाइन मिडियाबाट तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर अभिलेख राख्ने, सूचीकरण गर्ने र पत्रकार आचारसंहिताको पालना अनुगमन गर्ने कार्य काउन्सिलले गर्दै आएको थियो।
काउन्सिलका सह–प्रशासकीय अधिकृत तथा सह–प्रवक्ता रामशरण बमका अनुसार नयाँ ऐन लागू भएपछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्य प्रेस काउन्सिलबाट नहुने भएको हो।
उनले भने, “नयाँ कानुनी प्रावधानले अनलाइन मिडियासम्बन्धी सूचीकरण कार्य अन्य सम्बन्धित निकायले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले काउन्सिलले यो कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो।”
काउन्सिलले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता र अभिलेखका प्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
