२४ कार्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। उनले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई होटलमै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएपछि सरकारले उनीमाथि कडा कारबाही गरेको हो। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सिफारिस गरेको छ।
भण्डारी एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी थिइन्। तर उनीमाथि संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश प्रमुखजस्तो उच्च पदको गरिमालाई बेवास्ता गर्दै उनले बर्दिवासस्थित होटेल पानसमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन्।
असंवैधानिक कदम भन्दै आलोचना
भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर कानुनविद्हरूका अनुसार, यो संविधान र पूर्व नजीर विपरीत कदम हो।
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने,
“प्रदेश प्रमुखले विल्कुल गलत अभ्यास गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका अनेकौँ फैसलामा सरकार गठनका विकल्प सकिएपछि मात्र अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्ने भनिएको छ। यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक देखिन्छ।”
यस घटनापछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनदेखि सोनलको राजीनामासम्मको पृष्ठभूमि
दुई महिनाअघि सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो। त्यसक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। पछि परिस्थिती सामान्य भएपछि उनले राजीनामा स्वीकृति नदिए पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गयो र अन्ततः जनमत पार्टी नै विभाजित भयो।
संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएकाले सिंहले अन्ततः प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने, तर गठबन्धनभित्रको अस्थिरताका कारण उनी विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिन बाध्य भए।
एमालेको फाइदाका लागि विवादास्पद कदम
मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) अनुसार दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने थियो। तर उनले सो प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै एमालेको पक्षमा धारा १६८(३) प्रयोग गरिन्।
यस कदमलाई दलहरूले “संविधानको दुरुपयोग” भनेका छन्। सात दलको बैठकले यो निर्णयविरुद्ध अदालत र आन्दोलन दुवै बाटोमा जाने निर्णय गरेको छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने,
“यो जनताको अस्मिता र सांसदहरूको इज्जतसँग खेलबाड हो। हामी कानुनी उपचारका लागि अदालत पनि जान्छौं, सडकमा पनि जान्छौं।”
संवैधानिक विवाद : विश्वासको मत र राजीनामाको सीमारेखा
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार, बहुमतको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि मात्र ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। तर मधेशमा सोनलले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए, जसले गर्दा धारा १६८(२) अन्तर्गत पुनः संयुक्त सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थियो।
तर प्रदेश प्रमुखले १६८(२) बेवास्ता गर्दै १६८(३) अन्तर्गत एमाले नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको हुँदा यो निर्णय संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
अब के हुन्छ ?
सरकारको निर्णयपछि सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको पद अन्त्य भइसकेको छ। नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभलाई सिफारिस गरिएको छ।
यसबीच, सात दलले आन्दोलन र अदालत दुबै मोर्चामा जाने तयारी गर्दै प्रदेशसभामा संवैधानिक अभ्यासको पुनर्स्थापना माग गरेका छन्।
मधेश प्रदेशको यो राजनीतिक नाटकले संघीय संरचनामा प्रदेश प्रमुखको भूमिका र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
