२५ कात्र्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
नेकपा एमाले बाहेकका प्रमुख दलहरूले मंगलबार मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अदालतले उक्त रिटको पेसी बुधबारलाई तोकेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई र लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन लगायतका नेताहरू स्वयं रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूलाई कानुनी सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा पनि साथमा थिए । विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई जानकारी नदिई छलेर गत आइतबार ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विशेषगरी, सोमबार बिहान नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा बिरामी भएको बहाना बनाएर हतारमा शपथ ग्रहण गराइएको घटनाले कांग्रेससहितका दलहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । तर, यो घटनाक्रमका बीचमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेका छन् । यसरी राजनीतिक विवाद अब सर्वोच्च अदालतको कानुनी परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ, जसको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।
