७ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा एक लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकम फसाएका बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले ‘चक्रीय कोष’मार्फत रकम फिर्ताको कार्यविधि तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि पीडित बचतकर्ताले आफ्नो फसेको रकम पाउन थालेका हुने उनले बताए । “कम रकम फसेका नागरिकलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन पहिलो चरणमै छिट्टै फिर्ता गरिनेछ,” वाग्लेले भने।
योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रुपमा चक्रीय कोषमा राख्नेछ। त्यही कोषबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइनेछ। पछि ती सहकारीका सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम पुनः कोषमा नै जम्मा गरेर सरकारी कोषको स्थायित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था रहेका छन्। तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिंदै आएको छ। सहकारी संचालकबाट ठगीमा परेका पीडितहरूले रकम फिर्ता तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै लामो समयदेखि समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सहकारी सिद्धान्तअनुसार पारदर्शितापूर्वक सञ्चालित संस्थाहरूले सकारात्मक प्रगति गरे पनि बचत संकलनलाई आधार बनाएर अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने धेरै सहकारी गम्भीर समस्यामा फसेका छन्। सरकारको नयाँ पहल यसैबीच फसेका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
